-
- कोरियाबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरी सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन बाटो बन्नेछ : श्रममन्त्री भण्डारी
- सीपयुक्त श्रमिक म्यानपावरबाट होइन, ईपीएस जस्तै अर्को मोडल अपनाउनुपर्छ : उदय राई, अध्यक्ष एमटीयूसी
- श्रमिकको लागत खर्च र सेवा शुल्क निर्धारण भए मात्रै भर्ना पारदर्शी हुन्छ : राजेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
काठमाडौँ — दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) र ई–७ भिसा अलग-अलग प्रणाली रहेको स्पष्ट पारेको छ ।नेपाल आएका दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत ली जियोङक्युले मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँगको शिष्टाचार भेटमा ई-७ भिसा प्रणालीबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत) रूपमा ई–७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधि कोरिया पठाएका बेला विशेष दूत जियोङक्युले प्रस्ट पारेका छन् । ‘कोरियाको साना रोजगारदाताका लागि ईपीएसमार्फत अदक्ष श्रमिक लैजाने गरेको छ । यसका लागि हामीले ई-९ भिसामार्फत श्रमिक लैजान्छौँ । यसको व्यवस्थापन मानव संशाधन मन्त्रालयले गर्छ,’ जियोङक्युले भने, ‘सीपयुक्त जनशक्ति ई-७ भिसामार्फत ल्याउने गरेका छौं । यसको व्यवस्थापन कानुन मन्त्रालयले गर्छ ।’
उनका अनुसार ईपीएस प्रणालीमा मात्रै सरकारी संयन्त्र(जीटूजी)मार्फत श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आईरहेको छ । ‘ईपीएसमा सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिकको आपूर्ति हुन्छ । तर, ई-७ भिसामा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनी(बीटूबी) मार्फत श्रमिकको भर्ना हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने ।
जियोङक्युले ई-७ भिसामा जाने श्रमिकका लागि भाषा उत्तीर्ण मात्रै भएर नपुग्ने वताए । ‘यसमा सीपयुक्त श्रमिक लैजाने हो । खास कामका लागि श्रमिक दक्ष हुनुपर्छ । यसको लागि सीप परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने । २३ जुलाई २००७ देखि कोरियाले ईपीएस (ई-९) मार्फत अदक्ष श्रमिक सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजाने गरी नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता यो सम्झौता हरेक दुई-दुई वर्षभित्र नवीकरण हुँदै आइरहेको छ । ईपीएसअर्न्तगत कोरियाले उत्पादन र कृषि क्षेत्रबाट पानी जहाज निर्माण, वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्रिज क्षेत्रमा श्रमिक लैजान गरी क्षेत्र विस्तार गरेको छ । २००७ देखि ०२४ सम्ममा ७ हजार ७ सय २२ जना महिलासहित १ लाख १० हजार ५ सय ५३ जना श्रमिक पुगिसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ईपीएस प्रणालीलाई पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाको एउटा सफल अभ्यासको रूपमा लिइन्छ । तर, कोरियाको भाषा परीक्षामा लाखभन्दा बढी नेपाली सामेल हुने तर न्यून संख्यामा मात्रै लैजाने भएपछि नेपालले ईपीएसबाहेकको उपलब्ध अन्य क्षेत्रको अवसर पनि खोज्न थालेको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ईपीएसमार्फत लैजाने श्रमिकको संख्याभन्दा तेब्बर संख्यामा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गराई रोस्टर राख्ने गरेको छ । रोस्टर रहेको एक तिहाई मात्रै जान पाउने र बाँकी दुई तिहाई जान नपाउने प्रावधान छ ।
जियोङक्युसँगको भेटमा श्रममन्त्री भण्डारीले कोरियाको मागअनुसार नेपाल ईपीएसमार्फत अदक्ष श्रमिक मात्रै नभई सीपयुक्त जनशक्ति (ई-७ भिसा) पठाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘हामीले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनाइसकेका छौँ । यसमा कोरियाको सुझाव लिन परराष्ट्रमार्फत कार्यविधि पठाइसकेका छौं,’ उनले भने,‘कोरियाबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरी सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन बाटो खुल्ला हुनेछ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा ई-७ भिसामा सीपयुक्त जनशक्तिको रूपमा नेपालबाट ‘सेफ/कुक’ को काममा नेपाली गइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा जाने नेपालीको न्यूनतम तलब १७ लाख हजार वन (करिब १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा यो भिसामा २१ सय २७ जना गएका छन् ।
ई-७ को प्रस्तावित कार्यविधिमा के छ ?
कोरिया पठाइएको कार्यविधिमा मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरले मात्रै सीपयुक्त श्रमिक पठाउन पाउने उल्लेख छ । ई-७ भिसा प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि दक्षिण कोरियामा यसै कामका लागि कानुनी रूपमा दर्ता तथा अनुमतिप्राप्त संस्था एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले कोरियामा दर्ता भएको एसोसिएसनले म्यानपावरसग कुनै शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
‘नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउादा लाग्ने हवाई भाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकामा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । ईपीएसमा जाने श्रमिकले कोरिया जाने सम्पूर्ण लागत शुल्क करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ । ई-७ मा जाने श्रमिकले ईपीएसको लागत खर्चभन्दा बढी बेहोर्न नपर्ने श्रममन्त्री भण्डारी बताउँछन् ।
‘जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्छ’
ईपीएसमा कसैको दवाव नपर्ने, कसैको भनसुन नचहिने र भाषा परीक्षामा छनोट भइसकेको जोकोही पनि छनोटमा पर्ने गरेको अभ्यास हो । यस्तो प्रणालीमा जोखिम पर्न सक्ने विषयमा श्रम मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ ।
श्रम प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराईले ई-७ भिसामा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउँदा ईपीएस प्रणालीमा कुनै खालको जोखिम पर्न नहुनेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सीपयुक्त जनशक्तिले सिधै अवसर पाउने विषय एकदमै राम्रो हो । नेपालले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सबैभन्दा राम्रो अभ्यास गरेको मोडल ईपीएस हो,’ उनले भने, ‘यो पारदर्शी छ । यसलाई असर नपुग्ने गरी सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने विषयमा ध्यान दिइनुपर्छ ।’
आप्रवासी ट्रेड युनियन (एमटीयू) कोरियाका अध्यक्ष उदय राईले ई-७ भिसामा निजी क्षेत्रबाट प्रवासी श्रमिक ल्याउन पाउने कानुन मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको खारेजीको माग गरिरहेको बताए । ‘ई-७ भिसाबाट प्रवासी श्रमिक लैजान सुरु गरे ईपीएस बन्द हुन सक्ने वा असर पर्ने होइन । यो भिसाअन्तर्गतको प्रवासी श्रमिकको कोटा ज्यादै कम हुन्छ,’ उनले भने,‘ई-७ विभिन्न देशबाट निजी क्षेत्रलाई प्रवासी श्रमिक ल्याउनका लागि अनुमति दिने कोरियन सरकारको कानुन मन्त्रालयको निर्णयको विरोध गर्दै ईपीएसको जस्तै छनोट प्रकिया अपनाई श्रमिक ल्याउन कोरियन सरकारसँग हामीले माग गरेका छौं ।’
राईका अनुसार म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउँदा श्रमिकहरू ठगिने सम्भावना उच्च छ । ‘अहिले विभिन्न देशबाट ई-७ भिसामा श्रमिकहरू आइरहेका छन् । उनीहरूले १२-१३ हजार डलर लागत खर्च तिर्नुपरेको गुनासो आइरहेको छ,’ उनले भने,‘यो अवस्था नेपालमा पनि हुनसक्छ ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले उचित सेवा शुल्क निर्धारण गरेमा भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुने बताए । ‘हामीले करौडौँ रुपैयाँ धरौटी राखेर श्रमिक पठाइरहेका छौं । अहिले कोरिया जाने श्रमिकको लागत शुल्क तोकिएको छ । कुन शीर्षकमा कति तिर्नुपर्ने हो । त्यो प्रस्ट छ । त्यसो हुदा भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी भइरहेको छ,’ उनले भने,‘यही काम गर्दा म्यानपावर व्यवसायीका लागि लागत खर्च र सेवा शुल्क तोकिएको छैन । लागत शुल्क तोकिएको छैन । लागत शुल्क नतोक्दा अव्यवस्थित देखिएको हो । रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क आएको मागपत्रमा म्यानपावर व्यवसायीले शून्य लागतमा पनि श्रमिक पठाइरहेका छौँ ।’
कान्तिपुर