मधुसूदन ओझा
कोरिया मा इपियस बाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवासी मजदुर ले स्वतन्त्र रुपमा कम्पनी सर्न मा निषेध गरि पेशा रोज्ने स्वतन्त्रता नहुनु मुख्य पीडा हो।
त्यस मध्ये मा पनि सुरुमा कोरिया आउदा नौलो वातावरण ,फरक परिवेश , भेस- भुसा,सामाजिक अभ्यास को कमि ले अफठ्यारो मा परिने कुरा आफ्नै ठाउमा छ त्यै माथी कार्यस्थल मा विभिन्न कारण ले काम गर्न असमर्थ भए पनि जवर्जस्ति काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ। कार्यस्थल फेर्नको लागि रोजगार दाता लाई कर गर्न मिल्दैन(नियम ले दिदैन) भन्न लाई ३ बर्ष मा ३ पट्क कार्य स्थल फेर्न पाईने छ भनेपनी त्यो चाहिँ खाली कितावि कुरा मा मात्र सिमित हुन्छ। यदि रोजगार दाता ले पठाएन भने कतै गए पनि आफुलाई न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ यो सबै हुनुको मुख्य कारण अहिले को इपियस पद्धति नै हो। इपियस मा सबै अधिकार रोजगार दाता लाई मात्र निर्हित गराई कामदार लाई दास को श्रेणी मा राखिएको छ।यस्तो दास कि साहुले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने र उसले गरेको गल्ती या कामदार माथी गर्ने विभिन्न दुव्र्यवहार र अत्याचार को लागि धेरै ठुलो प्रमाण जुटाउनु पर्ने छ त्यसो भएमा पनि छिटै र सजिलै न्याय पाउन गाह्रो छ भने साहुले चाहिँ विभिन्न झुठा आरोप लगाउने र सम्बन्धि निकाय ले पनि उसकै कुरा लाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कार्य स्थल परिवर्तन गर्न खोज्यो भने कुनै कुनै रोजगार दाताले बिदेशि मजदुर ल्याएर कार्यस्थल परिवर्तन गरेबाफत ५० लाख वन लिने जस्तो अमानविय कार्य गरेको पनि देखिन्छ। यस्तो अवस्था खेप्ने मध्ये नेपाली पनि पर्छन। कतिपय रोजगार दाता ले त प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर अर्को कम्पनी पठाउन ५० लाख लिने गोरख धन्दा नै खोलेको छ।
अझ यो भन्दा झन पीडा र कठिनाइ हरु मध्येमा तलव नदिने, जवर्जस्ती बढि काममा लगाउने, धम्की तथा गाली गलौच गर्ने,सम्झौता पत्र मा जाल साझी गर्ने,हिंसा र यौन द्रुरव्यवहार गर्ने, अन्यायपूर्ण तरिका ले बर्खास्तगर्ने, विभिन्न औधोगिक दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति नदिने ,३बर्ष पछि भिसा नथपेर इलिगल बस्न या स्वदेश फर्किन बाध्य गराई दिने हुदा हुदा के गरि कार्यस्थल परिवर्तन गर्नै पाए पनि अलि सेवा सुबिधा भएको कम्पनी रोज्न परेमा कोरियन दलाल को मद्दत लिनुपर्ने र मजदुर ले पाउनु पर्ने सेवा सुबिधा हरु कोरियन दलाल ले बिचमै खाई दिने, विभिन्न धार्मिक – बर्णिय तथा हामी खानै नपुगेर काम गर्न आएको अपराधीक गतिविधि भएको भन्ने सोच राखेर निच भावना ले हेर्ने, मजदुर हरु ले लामो समय सम्म काम गर्न सक्ने भए पनि हामी प्रवासी मजदुर माथी उमेर को हद बन्दी लगाउने जस्ता मजदुर बिरोधि कानुन ले लिप्त ( सबै अधिकार रोजगार दाता मा मात्र निर्हित)अहिले को इपियस पद्धति बाट कानुनी संरक्षण पाउनु आकास को तारा टीप्नु जस्तै गाह्रो छ। कोरियाली मजदुर केहि भए पनि कोरियन मजदुर नीति अन्तरगत आफ्नो अधिकार संरक्षण गरिरहेको भए पनि प्रवासी मजदुरको हक मा इपियस पद्धति मा सबै अधिकार रोजगारदाता मा मात्र निर्हित हुनाले हामी प्रवासी मजदुर लाई मजदुर नभएर आधुनिक युग को दास बनाएर राखिएको छ। प्रवासी मजदुरले आफुले रोजगारदाता बाट भोगेका(पाएका) मानवअधिकार हनन, सोषण, गाली- गलौच ,अभद्र बेवहार जस्ता घटना को बारेमा कसलाई (कुन ठाउँ मा गुनासो पोख्ने ) भन्ने त्यस्को बिस्वासिलो व्यक्ती को हो भनेर भरौसा गर्न सकेका हुदैन। यसको कारण सरकारी तवर मा सम्बन्धित भनिएको निकाय मा रिपोर्ट दायर गर्ने साहस बोकेका न्युन प्रवासी मजदुर ले पनि उचित न्याय न पाउनु र सम्बन्धि निकाय ले रोजगार दाता ले जति सुक्कै पिडादिएको भए पनि रोजगारदाता लाई नै प्रसय दिनेगरेको ले हो । कानुन ले नै यसरी सबै अधिकार रोजगार दाता लाई मात्र प्रदान गरेको भएर न्याय पाउनु भनेको असम्भव नै हुनेछ इपियसमा । प्रवासी मजदुर लाई धेरै जसो ३ बर्ष मा थप्नु पर्ने सम्झौता पत्र नथपी दिने डर देखाएर गाली गलौच , दुव्र्यवहार गरेर दवाब दिइ दास ले जस्तो वातावरणमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ। कोरिया मा मानवअधिकार आयोग ले गरेको एक सर्बेक्षण अनुसार ५८ प्रतिशत भन्दा बढी रोजगारदाता ले सम्झौता मा उल्लेख गरेको काम गर्ने समय बाहेक तथा बिदा को दिन मा जवर्जस्ती काम लगाउने गर्छ। ७६ प्रतिशत भन्दा बढिले गाली गलौच बेज्जत गर्ने,रिलिज न दिने ४७ प्रतिशत ले भाग्यो भनेर रिपोर्ट गरेर गैरकानुनी बनाइ दिने,स्वदेश फिर्ता गरिदिने धम्की दिने १६ प्रतिशत ले आईडी कार्ड राखी दिने १५प्रतिशत ले कुट पिट गरेको भेटिए को छ। त्यस्तै कृषि तिर को हक मा त ८४ प्रतिशत भन्दा बढि ले तलव समय मा न दिने तोकिए को काम भन्दा अरुनै काम मा लगाएर अन्याय पुर्ण वेबहार गर्ने गरेको छ। कोरिया मा रोजगारदाताले साधारणतया ठोस कारण नभएता पनि प्रवासी मजदुर सित को सम्झौता खारेज गरिदिने तथा सम्झौता लाई नवीकरण गर्न अस्विकार गर्ने गरेको छ र गरे पनि ५० लाख वन सम्म लिने गरेको देखिन्छ।यस्तै अवस्था छ कार्यस्थल फेर्न खोज्ने को हकमा पनि आफुखुशी कार्य स्थल फेर्न पाउनु भनेको नरकिय जीवन बाट छुट्कारा पाउनु जतिक्कै छ। के गरि काम सर्न सक्ने लेटर मा सहि पाए को खन्ड मा उक्त प्रवासी मजदुर ले ३ महिना भित्र नया काम गर्ने कम्पनी खोजी सक्नु पर्ने छ।नत्र भने स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने छ। ३ महिना को अवधिमा नया कम्पनी पाएता पनि सर्वप्रथम कोरिया आउदा पहिलो ३ बर्षे सम्झौता पूरा भएपछी लगातार काम गर्न सक्ने योग्यता खतरा मा पर्छ। १ बर्ष १० महिना को अवधी थप्न को लागि अनिवार्य रुप मा रोजगारदाता को सहयोग चाहिन्छ र रोजगार दाता को आज्ञाकारि हुनुपर्छ । रोजगार सेन्टर मा साहुले कुनै नराम्रो बेवहार गरेको सम्बन्धि रिपोट गरेको मजदुर को साहुले भिषा नथपी दिने गरेका कयौ उदाहरण हरु छ्न यानी को इपियस ले नै यस्तो डर को वातावरण शृजना गरिदिएको हुन्छ ताकी हामी भनेको एक आज्ञाकारी दास हो र साहुले जे गरेपनी सहि बस्नु पर्छ भनेर इपियस पद्धति मा सबै अधिकार रोजगार दाता मा निर्हित भएको र मजदुर ले रोजगारदाता ले आफू माथी गरेको सम्झौता उल्लंघन तथा अन्यायपुर्ण वेवहार लाई पनि प्रमाणित गर्न सक्नु भनेको रात लाई दिन हो भन्ने कुरा मा बिस्वास गर्नु जस्तो छ। कृषि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर को हक मा साधारणतया दिनमा १० घण्टा भन्दा ज्यादा र महिना मा २८ दिन भन्दा ज्यादा यानी कि श्रम सम्झौता भन्दा ५०/६० घण्टा बढी काम गराएको देखिन्छ। यसरी ज्यादा काम गराउने ९९ प्रतिशत ले त थप काम गरे बाफत को रकम पनि दिने गरेको छैन। तलब पनि नदिने गरेको र दिएपनी किस्ता बन्दी मा दिने रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्र मा रिपोट गरेमा त्याको कर्मचारीले साहुलाई कुनै कारबाही गर्नु को साटो साहुलाई फोन गरेर साहुको कुरा लाई मात्र मान्ने र निरास फर्किनु को बिकल्प हुदैन र फेरि साहुको को बेवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आउनु को साटो अबउपरान्त रिपोर्ट गर्न गएको खण्ड मा ३ बर्षे भिसा न थपेर ईलिगल बस्न बाध्य गराई दिने यात आफ्नो देश जान बाध्य गराई दिने जस्ता धम्की दिने गरेका छन फलस्वरूप कयौ प्रवासी मजदुर ले आफ्नो पूरा कार्यअवधी बस्न नपाउदै रोजगारदाता ले गर्ने मजदुर बिरोधि निर्णय को सिकार भएर स्वदेश फर्किनु पर्ने या बिना भिसा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ। फेरि त्यै विभेद कारी कानुन ले धरपकड गरेर कुट पिट जस्तो अमानविय गरिराखेको जसका लागि हामी ले रोजगारदाता का कारण समस्या उत्पन्न हुने भन्नू भन्दा पनि इपियस मा भएका खराव नीति का कारण यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरि छ। प्रवासी मजदुर ले भिसा को अवधी सकिए पनि मजदुर को नाता ले मजदुर संगठन को सदस्य बन्ने र तलव नपाए मा वा अन्याय भए मा इन्साफ पाउने अधिकार भएकोले प्रवासी मजदुर संगठन मा आवद्ध भएर आफ्नो हक अधिकार को लागि दाबी गर्न सकिन्छ। कोरिया मा रोजगारदाता ले कानुन को उल्लंघन गरेको हेर्ने बिभाग भए पनि दुर्भाग्यवश रोजगारदाता ले गर्ने अन्याय पुर्ण वेबहार लाई बेवास्ता गरेको तथा अनुसन्धान गर्न मा चासो नै नलिईदिने गरेको देखिन्छ। धेरै जसो रोजगारदाता ले काम गरेको समय नलेखी थप कामगरेको रकम नदिइ जवर्जस्ती शोषण गर्ने गरेका छ्न।मजदुर ले आपत्ति जनाए मा उल्टो प्रमाण देखा भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ। रोजगारदाताले भनेको नमानेमा स्वदेश फिर्ता गरिदिन्छु भनेर प्राय जसो धम्की दिने गरेको छ।यदि प्रवासी मजदुर मन परेन भने प्रहरी लाई बोलाएर झुटो आरोप लगाउने पनि छ्न( यस्तो अवस्था मा आफुले यदि हिंसा,चोरी आदि अपराध गरेको छैन भने डराउनु पर्दैन रोजगारदाताले नेपाल पठाउन मिल्दैन)। कोरिया को अर्थतन्त्र लाई माथी पुर्याउन हामी प्रवासी मजदुर को ठूलो हात रहेपनी हामिलाई एक मजदुर ले पाउने हक अधिकार बाट बन्चित गरिएको छ।त्यसो हो भन्दै मा हामिले चुपचाप दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतै होइन र बन्नु हुन्न पनि। यस्को लागि हामी लाई पनि आफू माथी भैराखेको दमन र सोसण विरुद्ध आवाज उठाउन सबै प्रवासी मजदुरहरुको मजदुर संगठन गठन गर्ने, कम्पनीमा तलब तथा सेवा सुबिधा बृद्धिकोलागि माग राख्ने, माग पुरा नगरे हडताल गर्ने मजदुर ३ अधिकार कानुनले सुनिस्चित गरेको छ । कोरियामा रहेको प्रवासी मजदुरहरुले यो ३ अधिकारको उपयोग गर्दै सन २००५ मा प्रवासी मजदुरहरुकै निमित्त प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)स्थापना गरेका हुन अहिले आएर यस संगठनले कोरियन सरकारबाट मान्यता पाएको छ ।प्रवासी मजदुर संगठन( एमटियु) ले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सबै देशको प्रवासी मजदुरहरुलाई संगठित गराई मजदुर हकअधिकार प्राप्ती, इपियस पद्धति लाई हटाएर ड्ब्लु पियश लागू हुनुपर्ने र मजदुर का विभिन्न समस्या समाधानको निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । प्रवासी मजदुर माथी भैराखेका यस्तै खाले भेद भाव र मजदुर बिरोधी नीति नियम विरुद्ध सबैले एक जुट भएर प्रवासी मजदुर संगठन(एमटियु) सदस्य बनी अहिले को मजदुर बिरोधी इपियस पद्धति मा सुधार गरि ड्ब्लुपियस पद्धति लागू गराउन कोरियन सरकार लाई दवाब सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। (डब्लुपियस) कार्य अनुमति प्रणाली भनेको कोरिया मा प्रवासी मजदुर ले स्वतन्त्र रुपमा कामगर्ने,स्वईच्छा ले कम्पनी परिवर्तन गर्न र छनौट गरि मजदुरी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको कानुन हो। । सबै देश को प्रवासी मजदुरहरु एमटियुमा आबद्ध भई कोरियन सरकारलाइ दबाब दिएमा निम्न: किसिमको नियम कानुनहरु बनाउन सकिने छ ।
(१) अहिले को इपियस पद्धति खारेज गरेर डब्लुपियस लागू गराउन सकिन्छ
२) अहिलेको कम्पनीको मालीकको अनुमती बिना कम्पनी परिबर्तन गर्न नपाइने नियमलाइ मालीकको बिना अनुमती कम्पनी परिबर्तन गर्न सकिने नियम बनाउन सकिन्छ ।(स्वतन्त्ररुपमा कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने)
३) ३ पटक भन्दा बढि कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने नियम बनाउन सकिन्छ ।
४) तलब बढाउनकोलागि सरकार र कम्पनी मालीकलाई दबाब दिन सकिन्छ ।
५)कोरीयामा नै थेजीकगुम पाउने नियम लागु गराउन सकिन्छ ।
६) स्थाई बसोबासकोलागी आबेदन दिनलागि तोकिएको मापदण्ड ५ बर्ष भन्दा बढि लगातार बस्न पाउने कानन बनाउन सकिन्छ ।
७) अतिरिक्त समय मा काम गरेको समयको उचित ज्याला पाउनकोलागि कम्पनी मालीकसग सौदाबाजी गर्न सकिन्छ ।
८)तलब समयमा नदिए श्रम बिभागमा उजुर गरेर लीन सकिन्छ।
९) उमेर को हद बन्दी हटाउने कानुन पास गराउन सकिन्छ।
१०) कृषि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुले उत्पादन( कम्पनी)मा काम गर्न पाउने नियम बनाउन सकिन्छ ।
११) कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सबै मजदुुरलाइ मजदुर कानुन समान रुपमा लागु गराउन सकिन्छ ।
१२) आफ्नो घर परिवार लाई झिकाउन पाउने नियम बनाउन सकिन्छ।
१३)अहिले कोरियन साहु हरुले विभिन्न सेवा सुबिधा माथी गरि राखेको कटौती लाई पुनर्वहाली को माग गर्न सकिन्छ।
१४) अहिले हामी ले कम्पनी परिवर्तन गर्दा जुन राम्रो कार्य स्थल रोज्नु परेमा दलाल को माद्यम बाट जानुपर्ने बाध्यता बाट निदान पाउन सकिन्छ।
१५) अहिले कोरिया मा बढी राखेका औद्योगिक दुर्घटना र आत्म हत्या का घटना मा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषी माथी कडा कार्वाही को लागि दवाव शृजना गर्न सकिन्छ।
१६) विभिन्न मजदुर हक अधिकार सुनिश्चितता को लागि दवाव शृजना गर्न सकिन्छ।
१७) न्युनतम ज्याला मान वन प्रती घण्टा को लागि केसिटियु सित हाते मालो गरेर दवाव शृजना गर्न सकिन्छ।
मुख्य जुन अहिले हामी मजदुर ले दास भएर बाच्नु पर्ने अवस्था बाट निदान पाएर एक स्वतन्त्र मजदुर को रुप काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यदि यसो गर्न सकियो भने पक्कै पनि कोरिया मा कार्य स्थल मा हुने विभिन्न दुव्र्यवहार र
दुव्र्यवहार का कारण हुने मानसिक तनाव बाट निदान पाएर अहिले जुन तनाव का कारण प्रवासी मजदुर ले लिने गरेको नराम्रो फैसला बाट वच्न सकिने छ। यस को लागि सबै देश को प्रवासी मजदुर ले एक जुट हुनुको बिकल्प छैन।