योङइन, कोरिया – कोरियाका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न आएका विदेशी मौसमी कामदारहरू दलालको शोषणमा परिरहेको गुनासो बढेको छ। कतिपय कामदारको राहदानी खोसिएको, तलबको ठूलो हिस्सा कटौती गरिएको र चर्को गर्मीमा खानेपानीसम्म नदिइएको उजुरी आएको छ।
फिलिपिन्सकी ३२ वर्षीया मौसमी कामदार क्यारेन (काल्पनिक नाम) ले मे महिनादेखि चुङ्चेओङबुक प्रान्तको उमसोङ क्षेत्रको चामल फार्ममा काम गर्दा भोगेको पीडा सुनाइन्। उनका अनुसार ३९ डिग्री सेल्सियसको गर्मीमा पिउने पानी दिइएन र कृषिमा प्रयोग हुने पाइपबाट पानी पिउन लगाइयो। जबरजस्ती पिउँदा बान्ता भयो र सबै कामदारलाई आन्द्राको संक्रमण भयो।
कोरिया आइपुगेको पहिलो दिन, मे ४ मा नै दलालले उनको राहदानी खोसेको र बाहिर निस्कन पनि रोक लगाएको उनले बताइन्। बिहान ६ देखि साँझ ७ बजेसम्म काम गरेबापत दैनिक ९०,००० वोन पाइन्थ्यो, जुन घण्टाको करिब ६,९०० वोन हुन आउँछ। क्यारेनले गत महिना २८ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएकी छन् र लैङ्गिक समानता तथा परिवार मन्त्रालयमा मानव बेचबिखनको पीडित पुष्टि गर्न आवेदन दिएकी छन्।
थप पीडितको गुनासो
फिलिपिन्सकी अर्की कामदार क्याथी (३१) ले गत नोभेम्बरदेखि ७ महिना जेओन्नाम प्रान्तको गोहेङ्गमा युजा फार्ममा काम गरिन्। उनी मन्त्रालयबाट मानव बेचबिखनकी पीडित भनी पुष्टि भइसकेकी छन्। उनले देखाएको पहिलो महिनाको तलब रसिदअनुसार ९,१०,००० वोनमध्ये ४,४४,००० वोन खाना आदिको नाममा काटिएको थियो। फार्मले खाना नै नदिए पनि पैसा काटिएको र त्यसपछि पनि हरेक महिना करिब ५,००,००० वोन काटिएको उनले बताइन्।
गोहेङ्गकै ओइस्टर फार्ममा काम गरेका ३९ वर्षीय जुनियर (काल्पनिक नाम) को अनुभव पनि उस्तै छ। बिहान ५ देखि अपरान्ह ४ बजेसम्म काम गर्दा उनले दैनिक ८०,००० वोन पाउँथे, तर त्यसको आधा रकम पछि दलालले बासस्थान र खानाको नाममा असुल्थ्यो।
पीडितमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी मौसमी कामदार
सन् २०२३ मा मानव बेचबिखन रोकथाम ऐन लागू भएयता श्रम वा यौन शोषण पुष्टि भएका ९२ पीडितमध्ये ३७ जना विदेशी मौसमी कामदार थिए।
मौसमी कामदार E-8 भिसामा कोरिया प्रवेश गर्छन् र स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई कृषक आदिकहाँ खटाउँछ। न्याय मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१५ को पाइलट परियोजनामा १९ जना मात्र रहेकोमा २०२१ मा ७,३४० र यस वर्ष १,१७,११३ जनालाई कोटा तोकिएको छ। ग्रामीण जनसंख्या घट्दै गएकाले यो संख्या अझै बढ्ने सम्भावना छ।
कानुन संशोधन भए पनि शोषण जारी
दलालको शोषणका घटना बढेपछि मानव अधिकार आयोगले सन् २०२४ को अक्टोबरमा न्याय मन्त्रालयलगायतलाई सुधारको सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि जनवरीमा संशोधित अध्यागमन ऐन लागू भयो। उक्त ऐनअनुसार मौसमी कामदारको छनोट, सिफारिस वा भर्नामा संलग्न दलालले ३ वर्षसम्म कैद वा ३ करोड वोनसम्म जरिवाना भोग्नुपर्छ।
तर कानुन लागू भएको ९ महिना बित्दा पनि शोषण रोकिएको छैन। विदेशमा कामदार भेला गर्ने काम रोक्न नसकिएको र दोभाषे वा तलब वितरणको नाममा पैसा काट्ने कामलाई कानुनले छोप्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ। धेरै कामदारले दलालले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विज्ञापन हेरेर आवेदन दिएको बताएका छन्। केही किसानले थाहा पाएर पनि आँखा चिम्लिने गरेका छन्। दलालमार्फत तलब दिँदा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दिए पनि कारबाहीबाट जोगिन सकिने बताइन्छ।
“सबैका लागि आप्रवासी अधिकार संस्कृति केन्द्र” का अनुसार फिलिपिन्समा भएको भर्ना कार्यक्रममा पहिले तलब शोषणको आरोप लागेको दलाल दोभाषेका रूपमा सहभागी थियो। उसले कामदारलाई बतखझैँ हिँडाएको आरोप पनि लागेको छ। केन्द्रका प्रमुख को गि-बोकले भने, “दलालको संलग्नता सुरुदेखि नै अनुमान गरिएको थियो, तर सरकारले सच्याएको छैन।”