सौल दक्षिण कोरिया
कानुन मन्त्रालयले बिना भिषा लगायतको प्रवासीलाई शुरक्षा गृहमा (जेल) अवधि नतोकी लामो समयसम्म थुन्ने पाउने गरि ससदमा पेश गर्न लागि रहेको सधोधन प्रस्ताबको घोर बिरोध गरौ .
ससदले अध्यागमन कानुन सशोधन गर्दा प्रवासीको मानब अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ .
दार्ता नभएको (भिषा नभएको) प्रवासीलाई अवधि नतोकी नजरबन्द (थुन्ने) गर्न पाउने अध्यागमन कानुन असंबैधानिक छ .
-अध्यागमन कानुन दक्षिण कोरियामा बसोबास गर्ने बिदेशी नागरिकको आगमन र प्रस्थान अनि बसोबाससग सम्बन्धि बिषय लगायत उनीहरुको दैनिक जीवनमा सरो कार राख्ने महत्वपूर्ण कानुन हो .१९६३मा बनेको यो अध्यागमन कानुन अहिले सशोधन हुन् गई रहेको छ .तर कोरियमा बसोबास गर्ने बिदेशी नागरिक यो बास्तबिकताको बारेमा लगभग अनभिज्ञ छन.
यो पटक सशोधन गर्नु पर्ने अध्यागमन कानुन चहि कोरियामा बसोबास गरी रहेर बिभिन्न कारणले अध्यागमन कानुन उलंघन गरि जबरजस्ती देश निकाला गर्नु पर्नेको सुचिमा परेको बिना भिषाको भएको(दर्ता नभएको) बिदेशी नागरिकसग सम्बन्धित दफा हो. तर अध्यागमन कानुन उलघन गरी जबरजस्ती देश निकालाको आदेश पाएको बिदेशी नागरिकको पनि आधारभुत मानब अधिकार सुनिस्चित हुनु पर्नेछ.तर बर्तमान अध्यागमन कानुनमा जबरजस्ती देश निस्कासनको आदेश पाउने बिदेशीलाई बिदेशी सुरक्षा गृह भन्ने थुनामा राख्ने ठाउमा आफ्नो देश पठाउन सक्ने अवधिसम्म अवधि नतोकी थुनामा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ .यसको अलवा अदालतको बिना पुर्जी अध्यगमनको अधिकारीको निर्णयले थुनामा राख्न सकिनेछ. प्रत्यक ३ महिनामा अवधि थप गर्न गरिने पुनरालोकनमा पनि कानुन मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ.
-प्रवासीको मानब अधिकार हनन गर्ने कानुन मन्त्रालयको अध्यागमन कानुन सशोधन प्रस्ताबको बिरोध गर्दछौ .
-यिनै कारणले गर्दा संबैधानिक अदालतले गत २०२३मा यो अध्यागमन कानुनको दफा(खण्ड) बिदेशी नागरिकको शारीरिक स्वतन्त्रतामा अत्याधिक प्रतिबन्ध लगाईएको भन्ने लगायतको कारणले असंबैधानिक छ भनि फैसला गरेको थियो .२०२५ मे महिनाको ३१ सम्म यो दफा (खण्ड) संशोधन गरिएन भने असंबैधानिक (संबिधान बिपरित) भई यो दफा खारेज हुनेछ.
तर अहिले संसदमा पेश गरिएको कानुन मन्त्रालयको “सशोधन प्रस्ताब” संबैधानिक अदालतको फैसलाको अर्थको बिपरित अझै बिदेशी नागरिकको मानब अधिकार अत्यधिक हनंन गर्ने प्रावधान राखी बनाईएको छ .
कानुन मन्त्रालयको “सशोधन प्रस्ताब “चहि बिदेशी शुरक्षा गृहमा राखी थुन्न सक्ने अवधि न्युनतम १८ महिनादेखि अधिकतम ३६ महिनासम्म बनाउने,थुनामा राख्ने अवधि बढाउनको लागि पुनरावलोकन कानुन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको “बिदेशी शुरक्षा समिति”ले गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ .अनि थुनाबाट मुक्त हुने विदेशीले “ लुक्ने खतरा” छ भन्ने ठहर भएमा जुसुकै बेला थुनामा राख्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ .
ससदले प्रवासीको मानब अधिकार सुनिस्चित हुने गरि सशोधन प्रस्ताब बनाउनु पर्नेछ .
-हामी कोरियाको ससदमा माग गर्दछौ.बिदेशी पनि आधारभुत मानब अधिकार सुनिस्चित गरिनु पर्ने एउटै मानिस हौ.’”शारिरिक स्वतन्त्रता”र एउटै मुख्य आधारभूत मानब अधिकार कोरियमा बसोबास गर्ने बिदेशिलाई पनि समानरुपमा लागु गर्नु पर्नेछ .त्यसकारण “शारीरिक स्वतन्त्रता”र “सहि प्रक्रियाको” अधिकारको गम्भिर हनन गर्ने अहिलेको अध्यागमन कानुन संबिधान र अन्तराष्ट्रिय मानब अधिकार मान्यतासग मेलखाने गरि संशोधन गर्नु पर्नेछ.थुनामा राख्ने अवधि १०० दिन भित्र तोक्ने ,थुनामा राख्ने निर्णय र अवधि थप गर्ने बारेमा अदालतले निर्णय गर्नु पर्नेछ .सबै भन्दा बिदेशी स्वयमलाई लागु हुने कानुनको संशोधन प्रक्रियामा कोरियमा बसोबास गरिरहेको बिदेशीको आवाज सुनी उनीहरुको रायलाई समेट्ने प्रक्रिया (कार्य) कति पनि नभएकोमा घोर बिरोध गर्दछौ . .कोरियाको ससदाले हाम्रो सहि मागलाई बेवास्ता नगरी कानुन सशोधन प्रक्रियामा समाबेश गरि दिनु हुन् जोडदार माग गर्दछौ .सबै प्रवासी श्रमिक एक जुट हौ .सघर्ष गरौ .चुप लागेर बसे प्रवासी श्रमिकलाई दास बनाउछ .बिना कारणजति लामो समय पनि जेलमा कोच्ने कानुन बनाउछ ।
अध्यक्ष उदय राई ( प्रबाशी श्रमीक युनियन दक्षिण कोरिया )