मीन बि क, सौल दक्षिण कोरिया
यो पटक कोरिया सपना धेरैको चकनाचुर हुने वाला छ । पढ्दै गरेका जति सबैले फर्म भर्न पाउने छैनन । कोरियामा कोटा निर्धारण गरेको भए पनि कोटामा भएजती सबै जना कोरिया प्रवेश गर्न पाउने छैनन ।
अहिले त झन कोरियाले परिक्षा फारमभर्दा नै कडाई गर्दैछ । जम्मा आवश्यक संख्याको 3 गुणाले मात्रै फर्म भर्न पाउने छन । यो प्रणालीले गर्दाधेरै जनाले फाराम नै भर्न मिल्दैन । यो प्रणाली विकसित हुनुमा नेपालको ठूलो योगदान रह्यो ।
यो पटक परिक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै जुन किसिमको आन्दोलन भयो त्यसले गर्दा बर्षभरिनै परिक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता इपिएसले ब्यहोर्नुपर्यो । यसले गर्दा उनिहरुले शुरुमै कडाई गर्ने योजना बनाईदिए । यसको दोष सम्पुर्ण नेपालीले नै ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । किन भने अन्य देशमा इपिएस प्रणालीलाई आन्दोलन सम्म कुनै पनि देशले ल्याएका छैनन ।
आन्दोलनको असरले नेपालीहरुको श्रम सम्झौता पनि क्रमश घट्दो क्रममा रहेको छ भने नेपाल बाहेकका देशको बिकल्पको रुपमा अन्य देशहरुको खोजी पनि कोरियाले गरिरहेको छ ।
दक्षिण कोरियाले सन २०२५ का लागि २,०७,००० जना नयां बिदेशी श्रमिकहरु ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। जस मध्ये रोजगार अनुमति EPS प्रणाली मार्फत (Non-professional E-9 भिसा): १,३०,००० जना (गत वर्षभन्दा ३.५% कम), मौसमी कामदार (Seasonal Worker E-8 भिसा): ७५,००० जना लगायत रहनेछन् ।
यो संख्या विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिकको माग र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्धारण गरिएको अनुमानित संख्याको गत बर्षको तुलनामा यो बर्षको संख्या थोरै हो भने नेपालले गत बर्षको तुलनामा न्यून कोटा पाउने छ ।