भाडा निर्धारण गर्ने, कति भाड लियो भनेर हेर्ने निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो । एयरलायन्सले कति भाडा लियो ? भनेर अनुगमन गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएको उनको भनाइ छ ।
‘भाडा बढी लियो कि कम लियो ? हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छैन । त्यसका लागि नियमन गर्ने निकाय छ । हामीले त तपाईंहरूले जस्तै प्रश्न गर्ने हो,’ उनले भने । आफूहरूले भाडा घटाउने विषयमा मन्त्रालयलाई पटक पटक जानकारी गराएको र मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न तयार रहेको बताए ।
कामदारहरूले टोपी र खादाका लागि समेत शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले टोपी र खादाबापत ६ हजार रूपैयाँ लिने गरेको आरोप लगाए । तर कोरिया शाखाले भने टोपी र खादा कार्यालयको तर्फबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गरिएको बताएको छ ।
निर्देशक कटुवालले रोजगार प्रणाली व्यवस्थापन शुल्क भनेर ४६.२० डलर लिने गरेको बताए । ‘टोपी र ज्याकेटको पैसा तिर्नुपर्दैन । साथीहरूले नबुझेर भन्नुभएको होला । हामीले त ४६.२० डलर व्यवस्थापन शुल्क भनेर लिने हो । जसको सूचना नै जारी गरेका हुन्छौँ,’ उनले भने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीले भाडाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताए ।