काठमाडौँ — दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी डेढ वर्षदेखि पर्खिरहेका नेपाली कामदारलाई लैजाने मिति अझै तय गरेको छैन तर कम्पनीबाट फर्केका प्रतिबद्ध कामदारलाई भने कात्तिक १० देखि लैजाने भएको छ । त्यसका लागि कोरियाले २०१९ को अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा फर्केका ११९ प्रतिबद्ध कामदारको नामसमेत पठाइसकेको छ ।प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका ५० जनालाई कात्तिक १० गते लैजाने कोरियाको भनाइ छ । ती कामदार सिधा उडानमार्फत मात्रै जान पाउनेछन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिधा उडानमार्फत कोरिया कामदार पठाउन निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यसअघि ट्रान्जिट विमानस्थल प्रयोग गरी जान पाउने प्रावधान थियो । जसले गर्दा कामदारले कोरिया जाने टिकट सस्तो दरमा पाउँदै आएका थिए । कोरोना जोखिम देखाएर कोरियाले सिधा उडान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘कोरियाले सिधा उडान, नेपाल र कोरियाको क्वारेन्टाइनको खर्च कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने र सीटीईभीटीमा परीक्षा हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । दुई वटा सर्त पूरा भएको छ,’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तत्काल भाषा परीक्षा हुँदैन । अब हुने भाषा परीक्षा पनि सीटीईभीटीमै हुनेछ ।’ ती अधिकारीले सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेपछि प्रतिबद्ध कामदार पठाउन समस्या नभएको बताए ।
निर्देशिका संशोधनका अतिरिक्त अब वैदेशिक रोजगार विभाग टिकट खरिदको प्रक्रियामा संलग्न नहुने भएको छ । कोरियन एयरलाइन्सको मात्र सिधा उडान भएकाले विभागले टिकट खरिद प्रक्रियाबाट हात झिकेको हो । ‘कोरियामा कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै उडान छ । अरूको छैन । टेन्डरलाई प्रक्रियामा लैजान कम्तीमा तीन वटा आवेदन पर्नुपर्छ । त्यो नभएपछि अब भाडादर कायम गर्नेमा विभागको भूमिका छैन,’ ती अधिकारीले भने ।सिधा हवाई उडानका लागि टिकटको मूल्य तय गर्न विभागले टेन्डरसमेत आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै आवेदन परेपछि विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको भन्दै रद्द गरेको छ । निर्देशिका संशोधनपछि प्रतिबद्ध कामदार जाने बाटो खुला भए पनि भाषा परीक्षा दिएर बसेका हजारौं नेपालीको कोरिया यात्रा अझै अनिश्चित छ । २०१७ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कोहलपुर, बाँकेका सुदीप शाही कोरिया उड्ने दिन पर्खेर बसेका छन् । ‘२०१७ मा भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएँ । एक वर्षपछि मेरो रोस्टरमा नाम चढ्यो । त्यसको म्याद २०२० मा आएर सकियो । अब के हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘फेरि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भए मेरो समय बर्बाद हुन्छ । पैसा डुब्छ । मेरो करिअर नै पछाडि पर्छ ।’
शाहीजस्ता भाषा परीक्षा दिएर बसेकाहरूले चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिन संघर्ष समितिसमेत गठन गरिसकेका छन् । कोरिया जान नपाएका कामदारका संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले प्रतिबद्ध कामदार लैजान थालेपछि नयाँ कामदारको पनि पालो आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘कमसे कम डेढ वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया सुरु होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । प्रतिबद्ध कामदार लगेपछि नयाँ कामदारलाई पनि लैजानेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने, ‘त्यही विश्वासमा कोरियाको क्वारेन्टाइन र सिधा उडान सर्त मानिएको हो ।’
कोरियाले नेपाललाई कोरोनाको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीबाट नहटाएका कारण पनि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाको कोरिया उडान थप अन्योलमा परेको हो । कोरोना नियन्त्रण गर्न नेपालमा लकडाउन हुनु एक महिनाअगाडि नै नेपालले कोरियासँग समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा फागुन २१ देखि कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । त्यसरी स्थगित गरिएको रोजगार प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । जसले गर्दा रोस्टरमा छानिएका नेपाली कामदारको निम्ति ढोका बन्द नै छ । सबैभन्दा बढी कोटा छुट्याएको वर्ष १ हजार २७ जना मात्रै गए ।
सन् २०२० का लागि कोरियाले १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म लैजाने कोटा निर्धारण गरेको थियो । जसमा उत्पादन (उद्योग) तर्फ ४ हजार ७ सय जना र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना बनाएको थियो । सन् २०१७, ०१८, ०१९ मा पास भई रोस्टरमा परेकाहरूसमेत जान रोकिएका छन् । नियमित प्रक्रियाबाहेक प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा छनोट भएका दुई हजार कामदार पनि जान रोकिएका छन् । चार वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले चाहेमा लैजान सक्छन् । लकडाउनपछि नियमिततर्फ ५ हजार र प्रतिबद्धतर्फ एक हजार गरी ६ हजार जनाको कम्पनीसँगको सम्झौता आएको थियो । धेरैजसो कामदारको भिसा आएर पनि त्यसको मिति गुज्रिसकेको छ ।
कोरिया जाने बाटो खुले पनि कामदारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरिया जाने कामदारले कोरियामा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ । त्यसका लागि १५ सय डलर खर्च कामदारले नै बेहोर्नुपर्छ । त्यस अतिरिक्त खुला बजारमा तोकिएको हवाई भाडासमेत कामदारले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि कोरिया जान ४११ डलर मात्र तिर्नुपर्थ्यो । क्वरेन्टाइन र हवाई टिकटको खर्च भने प्रतिबद्ध कामदारले पनि बेहोर्नुपर्छ । कोरियामा नाम निस्कनु सरकारी सेवामा नाम निकालेजत्तिकै गाह्रो भएको रासकोट–१ कालीकोटका २५ वर्षीय अनन्त आचार्यले बताए । ‘लामो समयसम्म कडा मिहिनेत गर्नुपर्यो । भाषा सिक्न काठमाडौंमा आएर बस्नुपर्यो । ५ लाखजति सकियो,’ उनले भने, ‘अब लाग्ने अरू सबै खर्च आफैं तिर्न पनि तयार हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’
१६ हजार जान पाएनन्
कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित भने हुँदैन । हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय ३८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ । यो भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत कोरियामा पठाएको रकम हो । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्व पर्छ ।
भाषा अध्ययन र भाषा शुल्कबापत बाहेक मात्रै कोरिया जाने कामदारको न्यूनतम लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) लाग्छ । सामान्यतया रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ । यो म्याद थपिने/नपिने विषयमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । श्रम मन्त्रालयले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेका सबै कामदारलाई लिएर जानुपर्ने लबिइङ गरिरहेको श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल कोरियामा झन्डै ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ कामदार जान नपाउँदा नेपालीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । ९० को दशकमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा काम गर्न गएका थिए । १९९४ देखि २००४ सम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान थाले । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरियामा हाल रहेका झन्डै ३० हजार नेपाली कामदारले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । कान्तिपुर बाट