दक्षिण काेरियाकाे मानव अधिकार आयाेग विदेशी श्रमिकको स्वास्थ विमा सुविधाको बारेमा विभेद नगर्न अनुरोध गरेको छ ।दक्षिण कोरियामा स्वास्थ बीमामा आबद्ध भइसकेका विदेशीहरुलाई उनिहरुको भिसा परिवर्तन हुँदैमा स्वास्थ्य बीमाबाट बञ्चित नगर्न मानव अधिकार आयोगले मंगलबार काेरियाली सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
भिसा परिवर्तन हुनु अघि राष्ट्रिय स्वास्थ बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका विदेशीहरुलाई भिजा परिवर्तन कै कारण स्वास्थ बीमाबाट बन्चित नगर्नु ,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगले सरकारलाई भनेको छ ।आयाेगका आप्रवासी कामदार सँगको जोइन्ट कमिटीका प्रमुख को गि बुकले सुरु गरेका पेटिनसनको विषयमा आफ्नो धारणा ब्यक्त गर्दै यस्तो माग सरकारसँग राखेका हुन । को गि बुकले एक इन्डोनेसियन आप्रवासी कामदारको समस्याको समाधानका लागि पेटिनसन सुरु गरेका थिए ।
इण्डोनेशियाका एक ३० बर्षिय कामदार सन २०१५ मा कोरिया प्रवेश गरेका थिए। उनि इपिएस अन्तर्गत इ-९ भिसामा कोरिया पुगेका थिए । ख्यङगीदो प्रदेशको एक कारखानामा ४ बर्ष १० महिना काम गरे। यस अवधिमा राष्ट्रिय स्वास्थ बीमामा आबद्ध भए। उनले काम गरेको कम्पनीको साहूले उनको बीमा गरिदिएको थियो। सन २०२० को नोभेम्बर महिनामै उनको भिसा सकिए पनि उनले कोरिया छाड्न सकेनन किनकी उनलाई कम्पनीले काम गरेको तलब दिएको थिएन। तलब नपाएपछि उनि कम्पनी बिरुद्ध कानूनी उपचारको खाेजिमा थिए।
सरकारले उनलाई कानूनी फैसला नहुन्जेलसम्म कोरियामा अस्थाई रुपमा बस्नका लागि जी-१ भिसा दिएको थियो।तर उनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ बीमाले त्यसमा आबद्ध हुन दिएन। किनकी उनको भिसा परिवर्तन भइसकेको थियो। कम्पनीले तलब नदिएका कारण कानूनी उपचार खोजिरहेका उनि कोरियामा कति समय थप बस्नुपर्ने हो ठेगान छैन। कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा उनको हातमा चोट लागेको थियो। यस्तो अवस्थामा बीमा नहुदा उनलाई समस्या पर्यो।
आप्रवासी कामदारसँगको जोइन्ट कमिटी का प्रमुख को गि बुकले यस बिरुद्ध पेटीनसन सुरु गरे। कोरोना महामारीका बिच विदेशीलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बाट बञ्चित गरिनु हुँदैन भनेर उनले आवाज उठाएका छन। यसको साथ दिँदै कोरियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समर्थन गरेको छ।यस्तो समस्या बाट नेपाली श्रमिक पनि पिडित भएकोले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगकाे यस्तो आग्रहले नेपालीलाई पनि राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।