राम बुढाथोकी
नेपाली युवायुवतीको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको मुलुक हो, दक्षिण कोरिया ।तर सरकारी बेवास्ताको कारण रोजगार अनुमती प्रणली (इपिएस) परिक्षा पास गरि रोजगारीको शिलशिलामा कोरीयन रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता भएर अन्तिम चरणमा पुगेका हजारौं युवायुवति अन्योल मा परेका छ्न ।
दक्षिण कोरिया जान इपिएस भाषा परिक्षा पास गर्नु पर्ने हुन्छ । जसको मान्य अबधी दुई बर्षको रहने गर्दछ । कोरियामा गएर काम गर्ने सपना बुनेका युवाहरुलाइ कोरिया पुगेर काम गर्न त्यति सहज परिस्थिति भने हुदैन इपिएस भाषा परिक्षा पास गरेर लामो समयको पर्खाइ पछि रोजगार दाताले छनोट गरेको अवस्थामा मात्र कोरिया जान पाउने नियम छ ।नेपाल सरकार र कोरिया सरकारको जि टु जि सिस्टम भएपनी सबै कामदार छनोट देखि कोरिया पुग्ने बेला सम्म रोजगारदाताको हातमा भर पर्छ ।
तर उसलाई आवाश्यक परेको समयमा कामदार नपुग्दा श्रम सम्झौता क्यान्सिल गर्ने अधिकार रोजगारदाता सँग हुन्छ । धेरैको क्यान्सिल भएर रोजगार गुमाइरहेका पनी छ्न । यस प्रती नेपाल सरकारले ध्यान नदिने हो भने हजारौं युवायुवतीको रोजगार गुम्ने निश्चित छ ।उच्च प्रतिस्पर्धाबाट भाषा परिक्षा पास गरि कोरियामा गएर रोजगार गर्ने युवायुवतीको सपना सुनिस्चित गर्न नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच सम्झौता हुनु जरुरी देखिन्छ। कोरिया जान भनि युवायुवतीले कोरियन भाषा पढ्ने गर्दछ्न ।
कति साहुसग पैसा लिएर बिहानबिहानै झोला बोकि जाडो÷गर्मी नभनी दुख गरेर त्यत्रो प्रतिस्पर्धाको साथमा पास गर्छन । अनि कोरिया जाने सपना बुन्छ्न ।रोजगारदाताले कहिले छनोट गर्ला भन्ने युवायुवतिको आकाङ्क्षा रहन्छ । कति पय युवायुवतिहरु रोजगारदाताको छनोटमा नपरी त्यतिकै रोजगार गुमाइरहेका छ्न । उनिहरु को २ बर्षको अबधि सकिएको छ । यस्तो बेवारिसे तरिकाबाट इपिएस प्रणाली रहेको अबस्थामा आवाश्यक अनुसार पास गरेर कोरिया गएर रोजगार गर्ने वातावरण सर्जना नगरिदिने हो भने इपिएस प्रणाली प्रती प्रश्न उठाउन सक्छन । यस सम्बन्धि नेपाल सरकारले केही सोच्ने हो कि ।अहिले उडानको अन्तिम चरणमा पुगेका लगभग १५०० अनि फेरि रोजगारदाताले श्रम सम्झौता पठाएर पनि लेबर क्याट्राक साइन देखि सिसिभिआइ भर्न बाकी १४०० को हाराहारीमा रहेका युवायुवतिहरुको रोजगारी गुम्न नदिने गरि इपिएस शाखाले काम गर्नु आवाश्यक छ । हामीले कसैको रोजगार गुम्न दिदैनौ भनेर इपिएस कार्यालयले भने पनि आवश्यक परेको समयमा कामदार नपुग्दा रोजगारी गुमाउने कुरा छर्लङ्ग छ ।
केही समय अगाडि मन्त्री परिषदबाट दक्षिण कोरिया जाने युवायुवतीको लागि अनुमती दिएको थियो ।पछि बिदामा आएकाहरुको लागि भनेर भने पनि त्यो चरण पनि खासै प्रभाकारी ढंगको देखिएन । अब नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालय , वैदेशिक रोजगार बिभाग, इपिएस कार्यलयको आपासी छलफलको आधारमा छलफल गरेर नपठाउने हो भने हजरौ युवा को रोजगार देखि देशमा आउने रेमिट्यान्स पनि घट्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले जापन, अमेरिका, हङकङको लागि उडान भरिसकेको छ ।
साथमा नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरर्पोटमा सामाजिक दुरि कायम रहने गरि सुरक्षित नीति अवलम्वन गरीसकेको छ ।अब कोरिया जान अन्तिम चरणमा पुगेका युवायुवतीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर नपठाउने हो भने हजारौ युवा अन्योलमा पर्ने निश्चित छ । जापन ,हङकङ लगायतको देशको लागि उडान भन्दै कोरीया जान तयार युवायुवतीलाई मुख दर्शन बनाउने हो भने युवायुवतीको रोजगारी गुम्ने सुनिस्चित छ । यस प्रती नेपाल सरकारले केही सोच्नु जरुरी छ ।