रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मा आएका प्रवासी श्रमिकले स्वइच्छाले कम्पनि (कार्यस्थल ) परिबर्तन गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै कोरियाको संबैधानिक अदालतमा मुद्वा दायर गरिएको छ l प्रवासी श्रमिकलाई स्वईच्छाले कम्पनी कम्पनी गर्न रोक लगाउनु कोरियन संविधानको धारा १५ मा भएको ब्याबस्था उल्लंघन हुन् आउछ l
इपिएस प्रणाली सबैलाई आफुले गर्ने काम (पेशा) छनोट गर्ने स्वतन्त्रता छ भनि गरिएको व्यवस्था बिपरित छ र स्वइच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्न नपाउने ब्यबस्थालाई उल्टाउन माग गर्दै एमटियु केसिटियु, बिभिन्न मानब अधिकार सस्था , वकिल समुहको (५२ जना वकिल सहभागी मध्ये ३३ जनालाई वारेसनामा दिईएको) नेतृत्वमा मंगोलिय ,भियतनाम, म्यांमार, उजुबेकस्थानका ५ जना प्रवासी श्रमिकले बुधबार संबैधानिक अदालतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुद्वा दायर गरेका छन् l
त्यसैगरी मजदुर कानुनको धारा ७ मा कुटपिट धम्कि ,मानसिक तथा शारीरिक स्वतन्त्रता हनन गर्दै जबर्जस्ति काममा लगाउनु नहुने भनि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ)को १९३० मा जारि गरिएको जबर्जस्ती काममा लगाउने सम्बन्धि माहासन्धिको धारा २ को १ अनुसार स्वइच्छाले प्रदान गरिएको श्रम बाहेक सबै काम जबर्जस्ति लगाईएको हो भनि व्यवस्था गरेको छ l
कोरियामा प्रवासी श्रमिक भित्रिन शुरु गरेको ३० बर्ष भएको छ तर उनीहरु अहिलेसम्म जबर्जस्ति काम गर्न बाध्य छन l सन् २००४मा औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागु गर्न कोरियन सरकार बाध्य भएपनि इपिएस प्रणाली लागु भएसंगै प्रवासी श्रमिकको स्वइच्छाले कार्यस्थल परिबर्तन गर्न पाउने अधिकार हनन गरिरहेको छ l प्रवासी श्रमिकले कार्यस्थलमा बिभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु परिरहेको छ l यो गम्भीर जातीय भेदभब (Recism) हो.l अहिलेसम्म प्रवासी श्रमिक युनियन तथा केसीटियुले लगातार बिभिन्न तरिकाले संघर्ष गर्दै आइरहेको छ l अब १६ बर्ष लामो जबर्जस्ति काम लगाउने इपिएस खारेज गर्न संबैधानिक अदालतले निस्पक्ष रुपमा फैसला गर्नु बाध्यता छ l श्रोत उदय राइ – अध्यक्ष एमटियु/हेल्लो नेपाल कोरिया