गुरुदत्त न्यौपाने /सिओल
दक्षिण कोरियामा तीव्र रुपमा घटदै गएको जनसङ्ख्या तथा न्यून जन्मदर साथै यूवाहरुको शहर केन्द्रित बसोबासका कारण श्रमिक अभावको सामना गरिरहेका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्न विदेशीहरुलाई आकर्षित गर्ने दक्षिण कोरिया सरकारको नयाँ योजना अनुरुप न्याय मन्त्रालयले बिशेष भिषा प्रणाली लागु गर्ने भएको छ।
गत सोमबार न्याय मन्त्रालयले ग्रामिण क्षेत्रमा विदेशीहरु लाई आकर्षित गर्नको लागी क्षेत्र-विशेष भिसा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।जुन यस वर्षको अक्टोबरदेखी सरकारले तोकेको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्न र काम गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूलाई दिइनेछ।
नयाँ भिसा प्रणाली अन्तर्गत, निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने दक्ष कामदारहरूलाई स्थानीय सरकारले तोकेका उद्योगहरूमा काम गरेको अवस्थामा रेसिडेन्सी भिसा (F-2) दिइनेछ। विदेशी नागरिकले भिसा प्राप्त गरेपछी कम्तिमा पाँच वर्षसम्म उक्त क्षेत्रमा बस्नु पर्नेछ, जुन अवधिमा उनीहरूले आफ्नो श्रीमती र नाबालिग बच्चाहरूलाई कोरियामा आमन्त्रित गर्न अनुमति दिईने न्याय मन्त्रालयले एक प्रेस ब्रिफिङ मार्फत जानाकारी गराएको छ।
क्षेत्र बिषेश भिसाका लागी योग्य आवेदकहरूले कोरियाली भाषामा प्रवीणता(टपिक) सहित निश्चित आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ र स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक पृष्ठभूमी भएको हुनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले यस क्षेत्र विशेष भिसा योजनाको कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने आवेदक ले ग्रामिण सहरका नगरपालिका को स्थानिय निकायबाट आवेदनहरू प्राप्त गर्ने बताएको छ। कुल ८९ क्षेत्रहरू मा आवेदन दिन पाईने उल्लेख छ।
न्याय मन्त्रालयले अक्टोबरमा सुरु हुने उक्त योजना अन्तर्गत शुरुमा ५ क्षेत्रमा जम्मा ५०० विदेशी बासिन्दाहरूलाई F-2 भिसा प्रदान गर्नेछ। यो योजना १ बर्षको लागी परिक्षण परियोजना अन्तर्गत चल्नेछ ,त्यसपछि न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसलाई अन्य क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्न उपयुक्त हुने नहुने समिक्षा गरी अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नेछन।
अष्ट्रेलियामा स्किल्ड वर्क रिजनल भिसा र क्यानडाको एट्लान्टिक इमिग्रेसन प्रोग्राम जस्ता अन्य देशहरूमा पनि यस्तै भिसा प्रणाली अपनाएको कारण कोरियाले समेत ग्रामिण क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई आकर्षित गर्न दक्ष विदेशी कामदार हरुलाई रेसिडेन्ट भिषा F-2 प्रदान गर्ने जनाएको हो।
यसबाहेक, सरकारले यहाँ विज्ञान र प्रविधिमा उन्नत डिग्रीहरू हाँसिल गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि नागरिकता वा बसोबासको लागी फास्ट ट्र्याक मार्ग सिर्जना गरेर विदेशी सूचना र सञ्चार प्रविधि विशेषज्ञहरूलाई कोरियामै राख्ने योजना बनाएको छ।
हालको कानुनअनुसार अवैधानिक रुपमा कोरियामा बसेका अभिभावकका आफ्ना बालबालिकालाई जन्म दर्ता गराउन सक्दैनन्, जसले गर्दा उनिहरुका बालबालिकालाई बाल अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ । न्याय मन्त्रालयको आगामी योजना अन्तर्गत बालबालिकालाई आधारभूत सामाजिक सेवाहरूमा पहुँचको राम्रो ग्यारेन्टी गर्नका लागी अवैधानिक रुपमा बसेका विदेशी नागरिकका बच्चाहरूको जन्म दर्ता प्रणाली पनि ल्याउनेछ।