https://hellokoreanepal.com/wp-content/uploads/2019/12/jpnhellokoreanepal.png
जापानमा नेपाली कामदार लैजान पहिलो पटक भएको परीक्षामा कुनै पनि नेपाली कामदार उत्तीर्ण नभएपछि नेपाल सरकारले परीक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।आवेदन दिएकामध्ये चिट्ठाका आधारमा परीक्षामा सहभागी गराइँदा सक्षम कामदारले समेत परीक्षा दिन नपाएकाले पनि यस्तो नतिजा आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नर्सिङ केयरगिभरका लागि आवेदन दिएका १३ हजारमध्ये सामान्य भाषा परीक्षामा पाँच सय जनालाई सहभागी गराइएको थियो जसकारण नेपाल र जापान सरकारबीच नेपाली कामदार लैजाने समझदारी भएसँगै देखिएको उत्साह पहिलो परीक्षामा निराशामा परिणत भएको छ।
नर्सिङ केयरगिभरका लागि कार्तिक महिनामा लिइएको भाषा र सीप परीक्षाको हालैको नतिजामा एकजना नेपालीले मात्रै भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएको र सीप परीक्षामा कुनै पनि नेपाली उत्तीर्ण नभएको जापान फाउन्डेसनले जनाएको छ।
यस्तो नतिजा आएसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग अगाडि सारेको छ।आवेदन दिएका सबैले परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था दुई देशबीच भएको समझदारीको मर्म अनुरूप नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
“अहिले जुन हिसाबले परीक्षार्थी छनोट भइरहेका छन् त्यसमा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनसक्ने खाले व्यक्तिले भाग नै लिन नपाउने अवस्था हुनसक्ने भयो,” मन्त्रालयका जापानको रोजगारसम्बन्धी मामिला हेर्ने उपसचिव दीपक ढकालले भने।”जापानमा कामदार पठाउने विषयमा जुन ढङ्गले सहमति भएको छ त्यसको मर्म अनुरूप यो प्रणालीलाई सुधार गरेर सामूहिकरूपमा अघि बढ्नु पर्छ।”हालै भएको नर्सिङ केयरगिभरको परीक्षामा १३ हजार नेपालीले आवेदन दिएका थिए।
जसमध्ये चिट्ठा प्रणालीबाट लिइएका एक हजारमध्ये पाँच सय जनालाई सामान्य भाषा परीक्षामा सहभागी गराइएको थियो।पहिलो चरणमा अन्तिम सीप परीक्षामा १५ र भाषा परीक्षामा १२ जनालाई मात्रै सहभागी गराइएको थियो। जसमध्ये भाषा परीक्षामा एकजना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् भने सीप परीक्षामा कोही पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन्।”नेपालमा जापान सरकारको सम्पर्क विन्दु राजदूतावास भएकाले त्यहाँ यो विषय हेर्ने पदाधिकारीलाई जानकारी गराएको छु र छिटै बैठक बसेर यस विषयमा आगामी बाटो तय गर्ने कुरा चलिरहेको छ,” ढकालले बीबीसीलाई भने।
जापानले पाँच वर्षमा ११ देशबाट साढे तीन लाख विदेशी कामदार आफ्नो देशमा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ।नेपालसँग भएको समझदारी अनुसार कामदार लैजाने भनिएका १४ वटा क्षेत्रमा नर्सिङ केयरगिभर, कृषि, होटेल, उद्योग, सुरक्षा, सवारीसाधन मर्मत सम्भार, निर्माण आदि छन्।
BBC नेपाली सेवा बाट